महिला को अपनी पसंद की स्वतंत्रता — शादीशुदा पुरुष के साथ रहना भी कानूनी रूप से वैध - मध्यप्रदेश HC

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की एक हालिया फैसला ने वयस्क महिला, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, नैतिकता बनाम कानूनी अधिकार, हैबियस कॉर्पस याचिका, और बिगैमी कानून जैसे महत्वपूर्ण विषयों को नए सिरे से फिर से चर्चा में ला दिया है। यह न्यायालय का निर्णय केवल एक कानूनी मुद्दा नहीं, बल्कि व्यक्तिगत पसंद, ्नेयायपालिका का दायरा, और महिला अधिकारों पर एक स्पष्ट बयान है। इस लेख में हम इस ब्यूरो की रिपोर्ट, न्यायिक तर्क, कानूनी दायरा, और संबंधित कानूनों पर विस्तार से चर्चा करेंगे।

1. मामला और पृष्ठभूमि

हैबियस कॉर्पस याचिका (Writ Petition या Habeas Corpus)– एक पिता ने दावा किया कि उसकी बेटी को एक शादीशुदा पुरुष ने जबراً रखा हुआ है, और वह उसे “बंदी” की तरह पेश कर रहा है। यह याचिका बेटी की रिहाई के लिए दायर की गई थी।

जब महिला को कोर्ट में पेश किया गया, तो उसने स्वयं कहा कि वह पूरी मर्जी से उस पुरुष के साथ रहती है और वह अपने निर्णय पर कायम है।

2. न्यायालय का निर्णय

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच, जिसमें न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन और न्यायमूर्ति प्रदीप मित्तल शामिल थे, ने न्यायसंगत ढंग से निर्णय जारी करते हुए कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डाला:

मुख्य बिंदु:

1. वयस्क महिला का अधिकार

महिला एक वयस्क (adult woman) है, उसे अपनी मर्जी से निर्णय लेने का अधिकार है।

न्यायालय ने साफ कहा कि वह “chattel” (संपत्ति) नहीं है, बल्कि उसका अपना मानसिक अधिकार और चेतना है। 

2. कानूनी रोक नहीं है

कानून में कहीं भी प्रावधान नहीं है जो एक वयस्क महिला को शादीशुदा पुरुष के साथ रहने से रोकता हो। 

3. बिगैमी का कानूनी पक्ष

यदि महिला उस पुरुष से विवाह करती है तो यह बिगैमी (bigamy) बनता है, जो गैर-संज्ञेय अपराध (non-cognizable offence) है।

ऐसी स्थिति में केवल पहली पत्नी ही बिगैमी का मामला दर्ज कर सकती है—महिला नहीं। 

4. न्यायालय की भूमिका सीमा में

न्यायमंडल स्पष्ट करता है कि न्यायालय मक्खियों (morality) पर भाषण (पुनरुक्ति) नहीं कर सकता।

यह सिर्फ कानूनी अधिकारों को देखता है, न कि व्यक्तिगत नैतिकता को। 

5. पुलिस को निर्देश

कोर्ट ने पुलिस (DSP Manish Tripathi, Gotegaon, District Narsinghpur) को आदेश दिया कि महिला को तब ही रिहा किया जाए जब:

a) महिला लिखित में यह कहे कि वह स्वेच्छा से उस व्यक्ति के साथ रहना चाहती है।

b) पुरुष से भी लिखित में स्वीकृति ली जाए कि उसने महिला को अपनी संगति स्वीकार की है।

इसके बाद हैबियस कॉर्पस याचिका (petition) को dispose (समाप्त) कर दिया गया। 

3. कानूनी और सामाजिक अर्थ

यह निर्णय हमारी कानूनी प्रणाली, नारी-स्वातंत्र्य, और नैतिकता बनाम अधिकार के संबंध में परिपक्वता दिखाता है:

व्यक्तिगत स्वतंत्रता – महिला को स्वतंत्रता का अधिकार वयस्क अवस्था में पूर्णतः मान्यता मिलती है।

न्यायपालिका की सीमाएं – न्यायालय विनियमों पर आधारित निर्णय देता है, वह नैतिक मानदंडों का पालन करने की जिम्मेदारी नहीं रखता।

कानूनी तर्कशीलता – बिगैमी जैसी स्थिति में स्पष्ट रूप से बताया गया कि कानून में प्रावधान मात्र पहली पत्नी को शिकायत दर्ज करने का अधिकार देता है।

महिला-केंद्रित दृष्टिकोण – यह फैसला महिला-अधिकार, व्यक्तिगत पसंद, और न्यायिक सतर्कता का एक संयोजन है।

इस मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के निर्णय ने एक न्यायिक मिसाल स्थापित की है—जहाँ वयस्क महिला को अपनी पसंद का साथी चुनने का अधिकार, शादीशुदा पुरुष के साथ रहने का कानूनी अधिकार, और कानूनी या नैतिक बाधा के बीच स्पष्ट अंतर उजागर हुआ।

यह फैसला न्यायपालिका में कानूनी परिपक्वता, महिलाओं की व्यक्तिगत स्वतंत्रता, और आधुनिक समाज में निजी अधिकार के महत्व को रेखांकित करता है। यह एक नारी-केन्द्रित, कानूनी-सशक्त, और समयोचित निर्णय के रूप में याद रखा जाएगा।

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